Election यूपी के जुलाई में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव की अटकलो पर लगा विराम। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
लखनऊ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल भले अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहे हों, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय किया जाएगा और नई गणना नहीं कराई जाएगी। साथ ही पूर्व में लागू आरक्षण चक्र को ही जारी रखा जाएगा।
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सीटों का आरक्षण तय कर दिया जाएगा और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं।
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